पीएम केयर्स फंड शुरुआत से ही विवादों में रहा है और अलग अलग पार्टियों ने इस फंड पर सवाल उठाए हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस पर बड़ा फैसला किया है और इसका ऑडिट यानि जांच करवाने की मंजूरी दी गई है। इस के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की गई है। मोदी सरकार ने शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड के लिए स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की ।

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इस फंड के लिए जो जो सवाल पूछे गए हैं उनके आधार पर इस वित्तीय वर्ष के अंत में पीएम केयर्स फंड का ऑडिट किया जाएगा। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी पारदर्शिता की कमी का हवाला दिया था और, बॉम्बे हाईकोर्ट के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस फंड को चुनौती दी थी।


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शुरुआत से ही पीएम केयर्स फंड विवादों से भरा है। विपक्ष ने इस फंड के लिए कई तरह के सवाल उठाए गए है। कहा गया है कि इसमें पारदर्शिता का हमेशा से अभाव है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च के महीने में कोरोना से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में दान करने की अपील की थी। इसके बाद कई लोगों ने इसमें दान दिया। ये कोष आयकर से मुक्त रखा गया है। पीएम-केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्‍स से 100 फीसदी छूट मिलेगी।

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