उत्तराखंड 'आप' सरकार से लोगों के बिजली बिल, स्कूल फीस और हाउस टैक्स माफ करने की मांग करती है
देहरादून: आम आदमी पार्टी (आप) ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से लोगों के बिजली बिल, स्कूल फीस और हाउस टैक्स माफ करने की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता हेमा भंडारी ने इस संबंध में कहा है कि कोरोनोवायरस फैलने के बाद लगाए गए लॉकडाउन ने लोगों को प्रभावित किया है। लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और व्यापार एक ठहराव पर आ गया। लोगों के आय के साधन चलते रहे। यात्रा संचालन भी बंद हो गया। व्यवसायी दुकान का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं।
AAP प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने मठों, धर्मशालाओं, अखाड़ों का प्रदूषण कर माफ कर दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) इसका स्वागत करती है, लेकिन जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार को भी उनका कर माफ करना चाहिए। जनता को कर माफी का लाभ भी मिलना चाहिए। हरिद्वार के पूर्व विधानसभा प्रभारी अनिल सती ने भी कहा कि सरकार को सार्वजनिक कर माफ करने का शासनादेश जारी करना चाहिए।
उत्तराखंड सरकार ने नागरिक निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के लोगों को 10 साल के लिए हाउस टैक्स रियायत दी है। वहीं, सरकार ने महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत, कियोस्क के निर्माण के लिए महिलाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
