नई दिल्ली: कृषि को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म रही है। बिल के विरोध के बाद अब सड़कों पर दिखने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन (BKU) सहित कई किसान संगठनों ने देश भर में 25 सितंबर को ब्लॉक करने की घोषणा की है।

किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को विपक्ष में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। भाकियू के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सहित कृषि बिलों के विरोध में पूरे देश में 25 सितंबर को नाकाबंदी होगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और लगभग पूरा देश। किसान संगठन अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एक साथ आएंगे।

किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वे इन बिलों को किसान विरोधी और कॉर्पोरेट लाभकारी बताते हुए वापस लेने वाली फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए कानूनी प्रावधान करें। उनका कहना है कि सरकार ने बिलों पर किसानों की सहमति नहीं ली है। बुधवार को भाकियू की ओर से पंजाब के मोगा में किसानों के साथ बैठक की तैयारी की गई है।

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