कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन लेकर गांव लौटे मजदूरों के लिए पीएम मोदी ने एक अभियान जो 125 दिनों का होगा । इसमें 25 तरह के कामों की लिस्ट बनाई गई है जिसके अंतर्गत घर लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा। इसपर पचास हजार करोड़ खर्च किये जाएंगे। यह केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है।

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सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत 120 जिलों के लगभग 60 लाख कामगारों पर फोकस होगा। सरकार इस योजना के तहत पूरे देश में 120 जिलों पर खास फोकस करेगी है जहां कोरोना महामारी के बाद लगे लॉकडाउन के बाद सबसे अधिक प्रवासी कामगार पहुंवे। इनमें पचास से अधिक जिले बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं।

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अधिकारियों ने कहा कि बिहार,उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जिन्होंने अपने यहां गए प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग की है,उसके डेटा का भी विश्लेषण किया जाएगा। उसी आधार पर योजना के तहत कामों का बंटवारा होगा।

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