इंटरनेट डेस्क। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बड़ा फैसला आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ की ओर से अब मोदी सरकार के गरीब सवर्णों को आरक्षण के फैसले पर सहमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय अब भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में संजीवनी बन सकता है।

ईड्ब्लूएस कैटेगरी के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए रखा गया है। लोकसभा में देश के सभी राजनीतिक दलों ने गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया था।
भाजपा को इसका कई चुनावों में फायदा मिल चुका है।

अब हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मतदाताओं के बीच यह संदेश दिया है कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार गरीब सवर्णों के साथ मजबूती से खड़ी है।

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