एक्साइज ड्यूटी से राजस्व बढ़ाने का प्लान, दिल्ली सरकार ने गठित की कमिटी
नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उत्पाद शुल्क से राजस्व बढ़ाने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति शराब के मूल्य निर्धारण तंत्र और उत्पाद शुल्क में हेरफेर और शराब के कारोबार में चोरी में भी मदद करेगी। समिति उत्पाद शुल्क संरचना में बदलाव पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी, जो दिल्ली में रेस्तरां और आतिथ्य उद्योग के लिए व्यापार की सुविधा प्रदान करेगी और कोरोना महामारी के कारण नौकरी पाने में मदद करेगी।
इसमें संगठनों और उद्योग से जुड़े लोगों से भी सलाह ली जाएगी। उपायुक्त (आबकारी) संदीप मिश्रा और अतिरिक्त आयुक्त (टी एंड टी) आनंद कुमार तिवारी को आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति अगले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपेगी।
दिल्ली सरकार के अनुसार, कोरोना महामारी का होटल और आतिथ्य उद्योग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उद्योग में लाखों लोग कार्यरत हैं और उद्योग दिल्ली में लगभग 8% नौकरियों का उत्पादन करता है, लेकिन कोरोना ने उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लोगों की नौकरी जाने के साथ, दिल्ली सरकार के खजाने में राजस्व में भी कमी आई है।
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