अपनी 47 वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से दैनिक आवश्यक वस्तुओं की एक श्रृंखला पर दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया था। जीएसटी दर वृद्धि सोमवार, 18 जुलाई से लागू हो गई है, जिसके बाद आम आदमी को घरेलू सामानों, होटलों, बैंकिंग सेवाओं सहित अन्य पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है।

सोमवार से जिन दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने वाली है, उनमें दही, लस्सी, चावल और अन्य शामिल हैं। जीएसटी परिषद जून के अंत में अपनी बैठक के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा- "प्री-पैक, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के संदर्भ में प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल रिटेल पैक" पर 18 जुलाई से 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।"

साथ ही, चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए गए शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा, जीएसटी परिषद ने सूचित किया है। एलईडी लाइट्स, फिक्स्चर, एलईडी लैंप की कीमतों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्योंकि जीएसटी परिषद ने उल्टे शुल्क ढांचे में 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक सुधार की सिफारिश की है।

यहां उन वस्तुओं और सेवाओं की पूरी सूची दी गई है जिन पर 18 जुलाई से जीएसटी बढ़ाया जाएगा:

प्रिंटर स्याही - 18 प्रतिशत

कटिंग ब्लेड, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर के साथ चाकू - 18 प्रतिशत

बिजली से चलने वाले पंप जैसे सेंट्रीफ्यूगल, डीप ट्यूबवेल टर्बाइन और सबमर्सिबल पंप, साइकिल पंप - 18 फीसदी

बीज, अनाज दालों की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में प्रयुक्त मशीनरी; पवन चक्की - 18 प्रतिशत

दूध देने और डेयरी मशीनरी, अंडे की सफाई और छंटाई के लिए मशीनें - 18 प्रतिशत

एलईडी लैंप, लाइट और फिक्स्चर, उनके धातु मुद्रित सर्किट बोर्ड - 18 प्रतिशत

ड्राइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स - 18 प्रतिशत

सोलर वॉटर हीटर - 12 प्रतिशत

तैयार/तैयार चमड़ा/चामोइस चमड़ा/संयोजन चमड़ा - 12 प्रतिशत

बैंक चेक - 18 प्रतिशत

मानचित्र, एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएँ और मुद्रित ग्लोब - 12 प्रतिशत

प्रति दिन 1,000 रुपये तक की कीमत वाले होटल आवास पर 12 प्रतिशत कर लगेगा

अस्पताल के कमरे का किराया (आईसीयू को छोड़कर) एक अस्पताल द्वारा प्रति मरीज प्रति दिन 5,000 रुपये से अधिक का शुल्क बिना आईटीसी के कमरे के लिए 5 प्रतिशत की राशि के लिए लगाया जाएगा।

सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिए कार्य अनुबंध - 18 प्रतिशत

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