क्या इन 3 विकल्पों से हल हो सकती है किसानों की समस्या,या अपनाया जायेगा कोई और रास्ता
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली कूच करने के लिए राजधानी की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं, गुरुवार को उनके प्रदर्शन का आठवां दिन है। ये सभी किसान सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, किसानों की समस्या हल करने के लिए सरकार आज एक बार फिर से किसानों से बातचीत करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में समस्या का हल निकल आ,. वहीं सरकार के पास कुछ और भी विकल्प हैं, जिनके जरिये कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की समस्याओं को हल किया जा सकता है।
किसानों ने सभी प्रमुख कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी देने वाले कानून की मांग की है, इसका कानून का उद्देश्य किसी भी कृषि उत्पाद की बिक्री को उसकी एमएसपी सीमा से नीचे होने पर उसे गैरकानूनी बनाना है, ऐसे कानून के लिए हालांकि कुछ आर्थिक रुकावटें भी है,. जैसे कि मुद्रास्फीति पर पड़ने वाला इसका प्रभाव, जबकि किसान एक तरह से उत्पादन के मूल्य की गारंटी चाहते हैं, वहीं, सरकार उसके बेहतर मूल्य के लिए सुधारों पर ध्यान दे रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि रिटर्न को आश्वस्त करने के कई तरीके हैं, जैसे कि प्राइस डेफिसिएंसी मेकेनिज्म, विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार इस प्रणाली को किसानों के साथ वार्ता में एक विकल्प के तौर पर रख सकती है।
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