केंद्र और राज्य सरकारें अपने देश और राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाती है, जिनके उद्देश्य इन लोगो का उत्थान करना हैं, हाल ही में ऐसी ही एक योजना झारखंड सरकार 'अबुआ आवास' योजना शुरू की है ने शुरु की हैं, जिसका उद्देश्य 2027 तक 20 लाख आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को तीन कमरों वाले पक्के घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में शुरू की गई यह पहल आवास की कमी को दूर करने और राज्य भर में रहने की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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इस योजना के तहत घरों में अलग-अलग रसोई और शौचालय शामिल होंगे, जिससे प्रत्येक परिवार के लिए बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित होंगी। लाभार्थियों को एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान पावती पत्र प्राप्त हुए, जहाँ मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, "आज, आबा बिरसा मुंडा की धरती पर, मुझे अपने लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र जारी करने का सौभाग्य मिला है।

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हम अपने राज्य के गरीबों से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ हैं।"

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अबुआ आवास योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को झारखंड का निवासी होना चाहिए और उनके पास अपना खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पीएम आवास योजना के लाभार्थी इस राज्य-विशिष्ट पहल के तहत पात्र नहीं हैं।

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