7th Pay Commission: बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, जानें कारण
केंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य भत्तों को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने शुरू में डीए में 11 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी देने के बाद डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी . इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को टीए के साथ-साथ दिवाली बोनस में भी वृद्धि मिली है।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी डीए का बकाया मिलेगा। पता चला है कि सरकार एक और भत्ता भी तलाश रही है और इस भत्ते का लाभ जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बढ़ाने की योजना बना रही है और HRA बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए एचआरए लागू करने पर चर्चा शुरू कर दी है।
अगर केंद्र ने योजना को मंजूरी दे दी तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2021 में एचआरए लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (आईआरटीएसए) ने केंद्र से 1 जनवरी, 2021 से एचआरए शुरू करने का आग्रह किया है। .
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, यदि डीए 25% से अधिक है, तो एचआरए तुरंत अपडेट किया जाता है। एचआरए में संशोधन डीए के आधार पर किया गया है।
एचआरए को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: एक्स, वाई और जेड शहर। X श्रेणी के कर्मचारियों को 5400 रुपये प्रति माह HRA से अधिक, Y वर्ग के व्यक्ति को 3600 रुपये प्रति माह, जबकि Z वर्ग के व्यक्ति को 1800 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
