केंद्र सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दरों की घोषणा कर सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मासिक वेतन, पेंशन और डीए/डीआर दरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

यह अनुमान है कि डीए/डीआर दर मौजूदा 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, घोषणा की जाएगी। अन्य रिपोर्टों के अनुसार, डीए/डीआर वृद्धि की फाइल केंद्रीय कैबिनेट कार्यालय को पहले ही दी जा चुकी है; अब केवल अंतिम मंजूरी की जरूरत है।



सामान्य तौर पर, DA/DR मामले को हमेशा सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। डीए/डीआर बढ़ोतरी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्रास्फीति पहले ही आरबीआई के अनुमानों को पार कर चुकी है।



डीए/डीआर वृद्धि गणना:

यहां एक उदाहरण दिया गया है कि डीए / डीआर दरों में 4% से 38% की वृद्धि होने पर वेतन और पेंशन कैसे बढ़ेगी:
यदि मूल वेतन/पेंशन 25,000 रुपये है तो डीए/डीआर 38% की दर से 9500 रुपये के बराबर है। डीए/डीआर राशि 34% की दर से 8500 रुपये है। नतीजतन, वेतन में 1000 रुपये (950 रुपये- 850 रुपये) की वृद्धि होगी।
यदि मूल वेतन/पेंशन 35,000 रुपये है तो डीए/डीआर 38% की दर से 13,300 रुपये है। डीए/डीआर राशि 34 फीसदी की दर से 11,900 रुपये है। नतीजतन, वेतन में 1400 रुपये (13,300 - 11,000) की वृद्धि होगी।

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