उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि दिल्ली सरकार अगले डेढ़ सालों में अपने स्कूलों में करीब 10,000 कक्षाओं सहित 12,748 नए कमरे का निर्माण करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में इस कदम को राष्ट्रीय राजधानी के शिक्षा क्षेत्र के लिए "भारी इन्फ्रा बूस्ट" कहा। एक सरकारी बयान के मुताबिक पूरी परियोजना के लिए लगभग रु 2,892 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कुल 12,748 कमरे, 9, 9 1 कक्षाओं, 106 बहुउद्देशीय हॉल और 328 प्रयोगशालाओं सहित निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसमें 204 पुस्तकालय, प्रिंसिपल, उपाध्यक्ष और स्टाफ के कमरे, साथ ही 1,067 शौचालय ब्लॉक भी शामिल हैं।

इन कमरों के निर्माण में 2,892 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक सरकारी वक्तव्य के मुताबिक पीडब्ल्यूडी परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी है। शिक्षा कक्ष पोर्टफोलियो रखने वाले श्री सिसोदिया ने कहा कि ये कमरे अगले डेढ़ साल में बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इसके द्वारा संचालित स्कूलों की क्षमता विकसित करना चाहता है और नगरपालिका निगमों को कम से कम 44 लाख बच्चों को समायोजित करने में सुविधा प्रदान करना है। 2015 में सत्ता में आने के बाद से, आप सरकार ने अपने स्कूलों में 8,000 से अधिक कमरे बनाए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नए कमरे के निर्माण के साथ, कुल संख्या 20,000 पार हो जाएगी।

श्री सिसोदिया ने दावा किया कि स्कूलों में नए कमरे की आवश्यकता हमेशा महसूस की जाएगी क्योंकि निजी स्कूलों के बच्चे अब बेहतर सरकारी सुविधाओं और शिक्षा के कारण दिल्ली सरकार संचालित स्कूलों में जाने लगे हैं।

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