अगर आप एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में एक नई सोशल मीडिया नीति की घोषणा की है जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करती है। इस नीति का उद्देश्य कंटेंट को विनियमित करना है और साथ ही प्रभावशाली लोगों और डिजिटल एजेंसियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है, आइए जानते इस घोषणा के बारे में और अधिक-

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उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और राष्ट्र-विरोधी कंटेंट को रोकने के लिए कड़े उपायों की रूपरेखा तैयार की। इस तरह का कंटेंट पोस्ट करने वाले प्रभावशाली लोगों और सोशल मीडिया एजेंसियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिसमें तीन साल से लेकर आजीवन कारावास और संभावित जुर्माना शामिल है।

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एक और सकारात्मक बात यह है कि नई नीति सोशल मीडिया और डिजिटल एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ पेश करती है। सरकार योग्य कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल फर्मों को 8 लाख रुपये तक के मासिक विज्ञापन प्रदान करेगी।

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YouTube वीडियो और पॉडकास्ट: सामग्री की पहुंच के आधार पर 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये तक के विज्ञापन उपलब्ध होंगे।

सोशल मीडिया और डिजिटल एजेंसियां: अपने सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर, सामग्री निर्माता 5 लाख रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक के मासिक विज्ञापनों के लिए पात्र होंगे।

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