WhatsApp पर बैन लगाने की मांग हुई तेज, केरल हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका
भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करने के कारण TSAP पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में इडुक्की जिले के ओमनकुट्टन पर आरोप लगाया गया है।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। साथ ही, जनहित याचिका में सवाल किया गया है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की यूरोपीय क्षेत्र के लिए एक अलग गोपनीयता नीति है जो वहां प्रचलित कानूनों के अनुरूप है। "अगर एपीपी यूरोपीय क्षेत्र के कानूनों के अनुसार अपनी कार्यक्षमता बदल सकता है, तो हमारे देश के कानूनों का पालन करने में संकोच क्यों है?।
याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपील और उसके दावे को गलत ठहराया। उनके अनुसार, ऐप का दावा है कि आईटी नियम निजता के अधिकार के खिलाफ हैं। पता चला है कि व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया था कि वह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नीति के कारण संदेशों की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका। इसलिए, वह नए आईटी नियमों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका उपयोग राष्ट्रविरोधी और असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियों के लिए भी करते हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग वाली फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा दायर एक नई याचिका को खारिज कर दिया था। नोटिस में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की चल रही जांच के संबंध में कुछ दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाश पीठ ने कहा कि जांच में आगे के कदमों को रोकने के लिए प्रारंभिक मामले की सुनवाई करने वाली नियमित पीठ के समक्ष व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा पहले ही एक समान आवेदन दायर किया गया था।
