अगर आप एक सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू करने की घोषणा की है, जो सेवानिवृत्ति पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन प्रदान करेगी, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में-

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गारंटीकृत पेंशन: नई UPS के तहत, सरकारी पदों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। यह पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी।

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पात्रता मानदंड: UPS पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा करनी चाहिए। जिन लोगों ने 25 साल से कम लेकिन 10 साल से अधिक सेवा की है, उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन प्रदान की जाएगी।

न्यूनतम पेंशन: यह योजना 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी देती है।

कार्यान्वयन तिथि: यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। तब तक, कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और नई एकीकृत पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प होगा।

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पृष्ठभूमि: यूपीएस की शुरूआत अप्रैल 2023 में पीएम मोदी द्वारा गठित एक समिति के बाद हुई है, जिसका नेतृत्व टीवी सोमनाथन कर रहे थे, जिसे पेंशन योजना में सुधार के लिए कर्मचारियों की मांगों को संबोधित करने का काम सौंपा गया था।

प्रभाव: इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों में वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा।

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