पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है अब सुप्रीम कोर्ट के कई अधिवक्ताओं ने सोमवार को दावा किया है कि उन्हें एक रिकॉर्डिंग मैसेज के साथ एक अंतरराष्ट्रीय कॉल आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सरकार की मदद नहीं करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाजी जाधव ने कहा है कि एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों में से एक ने कॉल रिसीव किया घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि रिकॉर्ड की गई संदेश करने की जिम्मेदारी भी ली गई है सूत्रों के अनुसार कई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को सुबह अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल है जिसमें रिकॉर्डेड संदेश था सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा उल्लंघन की जिम्मेदारी ली है ।

रिकॉर्ड किए गए संदेश में कहा गया है कि 1984 के दंगों के दौरान सिख समुदाय के सदस्यों की हत्याओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने अभी तक न्याय नहीं किया है उस पर न्यायालय के वकीलों ने दावा किया है कि उनके मोबाइल फोन पर अंतरराष्ट्रीय नंबर से एक रिकॉर्डेड संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें कथित तौर पर शीर्ष अदालत में सुरक्षा के मुद्दे को उठाकर मोदी शासन को मदद ना करने की अपील की गई है।

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