राफेल वाले बयान पर राहुल गांधी को मिल सकता विशेषाधिकार हनन का नोटिस
इंटरनेट डेस्क। मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में संसद सत्र केवल विपक्ष के हंगामे की ही भेंट चढ़ा है। पिछले बजट सत्र में भी सिवाय हंगामे के कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं मानसून सत्र का भी वैसा ही हाल ना हो। 23 जुलाई 2018, सोमवार को राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर एनडीए के हौंसले इन दिनों बुलंदियों पर हैं। ऐसे में यह मानसून सत्र राहुल गांधी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।
ऐसा माना जा रहा है कि राफेल सौदे को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगाए आरोपों के चलते उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिल सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी के 4 सांसद अनुराग ठाकुर, दुष्यंत सिंह, निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंप चुके हैं।
सदन के नियमानुसार, राहुल गांधी को किसी के खिलाफ आरोप लगाने से पहले नोटिस देना चाहिए था। संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने इन आरोपों से लोकसभा स्पीकर को पर्याप्त सामग्री नहीं सौंपी।
गौरतलब है कि शुक्रवार के दिन राहुल गांधी ने कहा कि रक्षामंत्री ने पीएम मोदी के दबाव में झूठ बोला।उन्होंने कहा कि मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उनसे पूछा कि राफेल विमानों की कीमत को गुप्त रखने की कोई शर्त है क्या? इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं है। राहुल के इस बयान को रक्षामंत्री ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया था।
