प्रधानमंत्री सौंप सकते है कई गांव के लोगों को सम्पति का स्वामित्व
देहरादून: 2 अक्टूबर को उत्तराखंड में लगभग 30 ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों को प्रधान मंत्री स्वामित्व कार्ड प्रदान किए जा सकते हैं। राजस्व और पंचायत विभाग और सर्वेक्षण विभाग इस कार्य में लगे हुए हैं। स्वामित्व कार्ड मिलने पर इन गांवों के लोग शहरों की तरह घर, दुकान आदि खरीद और बेच सकेंगे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस स्वामित्व योजना की घोषणा की।
उन्होंने कहा था कि इस योजना के तहत गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व दिया जाएगा। यह योजना उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी और उधम सिंह नगर में शुरू की गई है। राजस्व विभाग के अनुसार, सर्वे ऑफ इंडिया ने इन तीन शहरों में काम शुरू कर दिया है। इन तीन शहरों की लगभग तीस ग्राम पंचायतों के लोगों को भी स्वामित्व कार्ड उपलब्ध कराए जाने हैं।
विभाग के अनुसार, केंद्र के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। योजना यह है कि 2 अक्टूबर को प्रधान मंत्री मोदी इन ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान करें। राजस्व सचिव सुशील कुमार के अनुसार, स्वामित्व कार्ड ग्राम पंचायत में रहने वाले व्यक्ति की प्रत्येक संपत्ति का विवरण दर्ज करेगा। संबंधित व्यक्ति बैंक से इस कार्ड के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकेगा। एक ही योजना के बारे में विभागों की भाग दौड़ का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि शासन के स्तर पर इस योजना की सप्ताह में दो बार समीक्षा की जा रही है। इस योजना में राजस्व और पंचायत के साथ-साथ भारतीय सर्वेक्षण भी शामिल है।
