पिछले कुछ समय से लगातार देश के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत से जूझ रही है। और इसे लेकर कई लोगों का मानना है कि सरकारों द्वारा चलाई जा रही मुफ्त की योजनाओं के चलते इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार रेवड़ी कल्चर कह कह कर इसको लेकर कई बार आपत्ति जता चुकी है । अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कदम रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग और सरकार दोनों से जवाब मांगा है कि क्या रेवड़ी कल्चर को लेकर कोई उपाय किए जा सकते हैं या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त लहजे में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग एवं सरकार से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में सरकारों द्वारा मुफ्त में अलग-अलग प्रकार की चीजें आम जनता को दी जा रही है जिससे लेकर अब कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ भी मुफ्त नहीं है जो भी सरकार दे रही है वह जनता के पैसों का ही है और इसका फायदा भी जनता को ही मिल रहा है।

वही इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों के अपने-अपने पक्ष हैं लेकिन अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय नजर आ रहा है और वह इस मामले में अब सरकार एवं चुनाव आयोग से इसका जवाब मांग रहा है।

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