आम आदमी के हित में मोदी सरकार के ये 6 बड़े फैसले आज ही जान लें वर्ना....
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और सीसीईए की मीटिंग में तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, इसमें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है, इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी मदद को भी मंजूरी मिली है, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी गई है।
शहरी गरीब-प्रवासी मजदूरों को किफायती रेट पर किराए का मकान मुहैया कराने की योजना आम जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बैठक में हुई बातचीत में इस सहमति हुई है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाए, कोरोना काल में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है।
कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे, उसे आगे भी जारी रखा जाए, कैबिनेट बैठक में 24 फीसदी ईपीएफ (EPF) सपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और उनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम कमाते हैं तो ऐसी कंपनरियों की ओर से ईपीएफ में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक सरकार की ओर से दिया जा रहा है।
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