जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही सरकार कोई ना कोई फैसला ले रही है। जिस से यहाँ के हालात बेहतर हो सकें। अब गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पंचायत एसोसिएशन के एक डेलिगेशन में लंबी बैठक के बाद ये फैसला लिया है कि यहाँ के हर एक गाँव से काबिलियत के आधार पर 5 लोगों को चुनकर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश की हर पंचायत के हर सदस्य को 2 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा।

जम्मू कश्मीर के सभी पंचायत सदस्यों से अमित शाह ने गुजारिश की है कि वे अपने क्षेत्र में हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए मदद करे और अपवाहों को रोकने के लिए भी प्रयास करें। बैठक के दौरान अमित शाह ने सभी को ये आश्वासन दिया है की गुजरते समय के साथ जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे।

इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए पहला खरीदार भी मिल गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहला कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने का ऐलान किया है। महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि यहाँ पर उनकी सरकार रिसोर्ट बनाएगी।

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पंचायत के सदस्यों को सीधे अमित शाह से मिलने का मौका मिला है। इस बैठक में 100 लोग थे जिन्होंने खुल कर अपनी अपनी समस्याएं अमित शाह के सामने रखी और अमित शाह ने इन समस्याओं को सुन कर उनके अनुसार निर्णय लिया है।

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