गहलोत सरकार जल्द ही 1000 पदों के लिए भर्ती शुरू करेगी
प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही उनके लिए फिर से एक भर्ती बॉक्स खोलने जा रही है। इसके तहत जल्द ही सहकारी संस्थाओं में 1000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 महीने के भीतर सेवा और भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने और अपने उम्मीदवारों को सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने का आदेश दिया है।
किसानों को कृषि अवसंरचना मद का लाभ दिलाने में सक्षम बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस मद के तहत 9 हजार करोड़ की राशि आवंटित करने का लक्ष्य है।
मंगलवार शाम को सीएमआर में कृषि और सहकारिता विभाग की बैठक में, सीएम गहलोत ने दानदाताओं को राहत देने की कोशिश की और इन क्षेत्रों में रोजगार पर भी विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही, इस बैठक में पेंशनरों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए। राज्य के 4 लाख 15 हजार पेंशनरों की सुविधा के मद्देनजर राज्य के सभी सहकारी दुकानों के मेडिकल बिक्री केंद्र अब ऑनलाइन किए जाएंगे। ये भंडार राज्य सरकार के ट्रेजरी और पेंशन विभाग से भी जुड़े होंगे। बैठक में फसल ऋण वितरण की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में यह सामने आया कि अब तक राज्य में 23 लाख 91 हजार किसानों को 7 हजार 343 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। इनमें से 1.25 लाख नए किसान हैं, जिन्हें लगभग 393 करोड़ का ऋण दिया गया है। राज्य के विभिन्न शहरों में 430 लघु मंडियों में 155 करोड़ की कृषि उपज खरीदी गई है।
