Droupadi Murmu ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया: जानें उनके प्रेसिडेंट बनने से BJP को कैसे होगा फायदा
एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, बी एस बोम्मई, भूपेंद्र पटेल, हिमंत बिस्वा सरमा, पुष्कर सिंह धामी, प्रमोद सावंत और एन बीरेन सिंह आदिवासी नेता के साथ राष्ट्रपति चुनाव अधिकारी के कार्यालय गए। उनके साथ वाईएसआर कांग्रेस नेता वी विजयसाई रेड्डी और भाजपा नेता सस्मित पात्रा भी थे।
ओडिशा की रहने वाली मुर्मू 18 जुलाई को निर्वाचित होने पर भारत की अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला होंगी।
हालांकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मुर्मू का चुनाव लगभग तय है, क्योंकि कई गैर-एनडीए दलों ने उनका समर्थन किया है। YRSCP और BJD ने मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। केवल भाजपा और बीजद के वोटों की राशि 52 प्रतिशत है, जो उनके चुनाव के लिए पर्याप्त है।
जहां तक राजनीति का सवाल है तो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। मुर्मू की उम्मीदवारी से बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है.
2024 में, जब आम चुनाव होंगे, 18 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी निर्धारित हैं। इन 18 राज्यों में से चार में आदिवासी बहुसंख्यक हैं। 13 राज्यों में 10 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी है। इन सभी राज्यों में बीजेपी आदिवासी सहानुभूति हासिल करने के लिए खड़ी है.
इन 18 राज्यों में लगभग 85 प्रतिशत आदिवासी आबादी निवास करती है। आदिवासी समर्थक, दलित समर्थक छवि पेश करके, भाजपा अन्य पिछड़े समुदायों को भी आकर्षित करना चाहती है।
पार्टी का इरादा लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का समर्थन बरकरार रखने का भी है। पार्टी ने 2014 में 47 आरक्षित लोकसभा सीटों में से 27 और 2019 में 31 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी।
हालाँकि, भाजपा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी प्रतिक्रिया के कारण हार गई थी।
इन 18 राज्यों में से 11 में भाजपा की सरकारें हैं, जिनमें छह पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। इस नियुक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास को आगे बढ़ाते हुए पार्टी इन राज्यों पर कब्जा करने का इरादा रखती है।
