नई दिल्ली: देश की मोदी सरकार ने चीन को एक और तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने के लिए आयात अधिनियम के तहत उत्पत्ति के नियमों को लागू करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मोदी सरकार के इस कदम से, चीन अब वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के माध्यम से भारत को माल भेजने में सक्षम नहीं होगा।

सरकार द्वारा जारी नियमों के नए दिशानिर्देश उन सभी देशों के लिए प्रभावी होंगे जो मुक्त व्यापार समझौते या तरजीही व्यापार समझौते से जुड़े हैं। आपको बता दें कि भारत का ASEAN देशों के साथ FTA है। दूसरी ओर, चीन के साथ, कई देशों के 10 आसियान देशों में एफटीए है। इन देशों में वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं।

चीन के उत्पाद के मूल्य को जोड़कर इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से चीन को भारत भेजा जा रहा था। चीन वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भारत ले जाता था। फीस भी इससे कम थी और सामान सस्ता था और भारत में आसानी से बिक जाता था। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार चीन की इन चालों पर लगाम लगाने जा रही है। इसीलिए भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया है।

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