असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया गया है कि असम में सरकार द्वारा एक लाख मुकदमों को वापस लिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए खुद मुख्यमंत्री हेमंत विश्व द्वारा जानकारी दी गई है कि सरकार निचले स्तर पर न्यायपालिका पर बोझ को कम करने के मकसद से इस कदम को उठा रही है।

आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक समारोह में तिरंगा फहराते हुए उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने लगभग करीब 4 लाख मुकदमे अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं और इन्हीं सब को निस्तारण के लिए जल्द से जल्द हो सके इसके लिए यह सरकार द्वारा कदम उठाया गया है।

इस मामले में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह कदम लेती है तो इसके चलते सरकार का यह मकसद है कि निचली अदालतों पर जिस तरह से मामलों के दोष है उसे कम किया जा सके ताकि अदालत जघन्य अपराधों के मामलों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द से जल्द फैसला सुना सके।

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