गहलोत सरकार में मंत्री ना बन पाने से नाराज नेताओं को मिल सकती ये ख़ास जिम्मेदारी
पॉलिटिकल डेस्क। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में ब्रजेन्द्र ओला तीसरी बार विधायक चुने गए है। ओला पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके है। पार्टी ओला को झुंझनू से लोकसभा का टिकट दे सकती है। सीपी जोशी पांच बार विधायक और एक बार सांसद , राज्य सरकार में केबिनेट मंत्री और सांसद रहते हुए। केंद्रीय केबिनेट मंत्री रहते हुए कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके है। ऐसे में पार्टी उन्हें भीलवाड़ा से लोकसभा चुनाव में उत्तार सकती है।
महेंद्र जीत सिंह मालवीय लगातार तीन बार विधायक, एक बार सांसद रहे। मालवीय को पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोकसभा का टिकट दे सकती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से पिछला लोकसभा चुनाव मालवीय की पत्नी ने लड़ा था। दीपेंद्र सिंह शेखावत लगातार पांच चुनाव जीतकर विद्यायक बने। शेखावत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में विधानसभा स्पीकर रह चुके है। फिर से इन्हे स्पीकर बनाया जा सकता है।
परसराम मोरदिया पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बतौर हॉउसिंग बोर्ड चेयरमेंन की जिम्म्मेदारी सभाल चुके है। इस बाए मोरदिया को एससी आयोग का अध्य्क्ष बनाया जा सकता है। भवर लाल शर्मा ब्राह्मण समाज के बड़े नेता में से आते है। शर्मा लगातार सात बार से विधायक है। इन्हे विप्र बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर केबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है। राजेंद्र पारीक सीकर के लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते है।
इन सभी मंत्रियों को अगले मंत्रिमंडल विस्तार का इन्तजार करना पड़ सकता है। राजकुमार शर्मा को विधानसभा में मुख्यसचेतक का पद दिया जा सकता है। या अगले मंत्री मंडल विस्तार होने तक इन्तजार करना पद सकता है। यदि राजकुमार शर्मा को मुख्यसचेतक पद नहीं मिल पाता है। तो महेश जोशी को मुख्यसचेतक का पद दिया जा सकता है। जोशी पहले भी मुख्यसचेतक रह चुके है।
हेमाराम चौधरी पूर्व नेता प्रतिपक्ष और केबिनेट मंत्री रह चुके है। अब इनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए। विधानसभा उप्पाध्यक्ष बनाया जा सकता है। डॉ जीतेन्द्र सिंह को देवनारायण बोर्ड का अध्य्क्ष बनाकर केबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है। शकुंतला रावत मोदी लहर में जितने वाली एक मात्र महिला विधायक है। शकुंतला रावत इस बार फिर से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंची है। रावत को महिला एवं बाल आयोग की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
वही बात करें जाहिदा खान की तो भरतपुर से तीन मंत्री बनाये जाने के कारण केबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाई। इन्हे अगले केबिनेट विस्तार में मौका मिल सकता है।
