देशभर में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) को लेकर विरोध जारी है। कई लोग इसका विरोध कर रहे थे तो कई इसके पक्ष में भी है।

विपक्ष की पार्टियां भी एनपीआर को लेकर भारी विरोध कर रही है और कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने तो ये तक कह दिया है कि NCR, CAA आदि उनके राज्यों में लागू नहीं होगा।

एनपीआर अपटेड के बाद से ये भी जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाई गई थी कि आपके पास कई तरह के कागजात होना जरूरी है तभी आप नागरिकता साबित कर पाएंगे लेकिन अब अमित शाह का इस पर बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि एनपीआर के लिए किसी को भी कोई दस्तावेज या फिर बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं है।

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पश्चिम बंगाल में ऐसे सवाल उठाए जा रहे थे, जिसपर प्रक्रिया देते हुए गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई और साफ किया गया है कि NPR के लिए किसी दस्तावेज या फिर बायोमेट्रिक की मांग नहीं की जाएगी।


ये जानकारी भी सामने आई है कि एनपीआर से संबंधित अलग अलग सवाल वाले फॉर्म जल्दी ही उपलब्ध होंगे। ये भी कहा गया है कि इस फॉर्म के साथ या फिर सवालों में कोई भी कागजात देने के लिए नहीं कहा जाएगा और व्यक्ति का बायोमेट्रिक भी नहीं करवाया जाएगा।

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संशोधित नागरिकता कानून और एनपीआर को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए कई राज्यों में शुरू हो चुके एनपीआर अपडेशन का काम रोक दिया गया है। पश्चिम बंगाल और केरल ने एनपीआर को अपडेट करने का काम फिलहाल रोक दिया है।

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