इंटरनेट डेस्क। दोस्तों आपको बात दे की केंद्र सरकार एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम बिल पर केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में संसोधन बिल पेश करेगी। कंद्रीय मंत्रीमंडल ने कल इसे मंजूरी दे दी थी। बता दें कि दलिय समुदाय की नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है।

दोस्तों आपको बात दे की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दलित समुदाय ने दो अप्रैल को भारत बंद किया था और केंद्र सरकार का बहुत जमकर विरोध किया। लेकिन दोस्तों देशभर में दलित आंदोलन के चलते हिंसा हुई इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताया जा रहा था।

दोस्तों आपको बात दे दलित समुदाय ने एकबार फिर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 9 अगल्त तक एससी-एसटी एक्ट को पुराने स्वरुप मेे लाने वाला कानून नहीं बना तो इस बार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

दोस्तों आपको बात दे की लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से संसद के वर्तमान सत्र में नया विधेयक लाने और पारित कराने की मांग की, जिसके जवाब में गृहमंत्री ने ये जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

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