TS-bPASS का बिल जो हाल ही में पास हुआ है, इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामा राव ने सोमवार को कहा कि पिछले तीन वर्षों में मांगी गई कुल 1.25 लाख भवन अनुमतियों में से 95.15 प्रतिशत 600 वर्ग गज से कम के भूखंडों के निर्माण के लिए थीं। TS-bPASS इन 95 प्रतिशत आवेदकों के लिए बहुत आवश्यक राहत प्रदान करेगा, उन्होंने कहा। TS-bPASS, जिसे यहां राज्य विधानसभा में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य मानव इंटरफ़ेस को कम करना है और भवन अनुमतियों को जारी करने में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ नागरिकों को अधिक जिम्मेदार बनाना है।

इसमें शामिल अधिकारियों को दस्तावेजों की आवश्यकता, तथ्यों के विरूपण, या अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में निर्दिष्ट 21 दिनों के भीतर अनुरोध को अस्वीकार करने की अनुमति है। आगे बताते हुए, केटीआर ने कहा कि तेलंगाना शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 42 प्रतिशत आबादी के साथ सबसे तेजी से शहरीकरण वाला राज्य था। उन्होंने कहा कि 'राज्य सरकार नए नगरपालिका अधिनियम के साथ-साथ नए राजस्व अधिनियमों सहित कई सुधार ला रही है ताकि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के नियोजित और सतत विकास के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया जा सके।'

मंत्री ने आगे कहा, “ये सभी सुधार लोगों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक केंद्रित हैं। TS-bPASS एक और ऐसी सेवा है जो मानव हस्तक्षेप को कम करती है और इस प्रकार, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ शीघ्र अनुमति सुनिश्चित करती है। ” टीएस-बीपीएएस के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार जिलों में जिला कलेक्टर और जीएचएमसी क्षेत्र में जोनल आयुक्तों की अध्यक्षता में विशेष कार्यबल समितियों का गठन करेगी, जो स्व-प्रमाणन के आधार पर जारी सभी अनुमोदन की पुष्टि करेगी।

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