फरवरी 2020 में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत 7500 रुपये का मातृत्व खर्च देने का प्रस्ताव था। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

हितधारकों को 30 दिनों के भीतर अपनी सलाह देने के लिए कहा गया है। इसके बाद, सरकार अंतिम निर्णय ले पाएगी। सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मातृत्व खर्च को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। अभी यह राशि 5,000 रुपये है। यह 2500 रुपये की वृद्धि प्रस्तावित है।

ईएसआईसी की स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुसार, बीमित महिला कर्मचारी या बीमित पुरुष कर्मचारी की पत्नी के लिए मातृत्व खर्च का भुगतान किया गया है। यह प्रसूति व्यय उन लाभार्थी महिलाओं को भुगतान किया जाता है जो ईएसआईसी नेटवर्क के अस्पतालों या दवा केंद्रों तक पहुंच नहीं होने के कारण अन्य अस्पतालों में मातृत्व सेवाओं का लाभ उठाती हैं। वे केवल दो बच्चों के लिए मातृत्व सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि, इस समय सरकार के निर्णय के बाद, गर्भवती महिलाओं को पहले से ही अतिरिक्त 2500 रुपये मिलने के बारे में बताया गया है।

Related News