LPG गैस सब्सिडी योजना में अब होने जा रहा ये बदलाव, आप भी जान लें नई पात्रता और eKYC प्रक्रिया
PC: timesbull
भारत सरकार आम जनता, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को ईंधन उपलब्ध करवाने और इसे किफ़ायती बनाने के लिए LPG गैस सब्सिडी योजना चलाती है। हाल ही में, कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अपडेट पेश किए गए, जिससे पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए eKYC अनिवार्य हो गया।
अपडेट किए गए पात्रता मानदंड
सरकार ने सब्सिडी लाभार्थियों के लिए पात्रता शर्तों में संशोधन किया है। इसके अनुसार अब से 10 लाख रुपये से ज़्यादा वार्षिक आय वाले व्यक्ति, करदाता, कई गैस कनेक्शन धारक, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इसके दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, जो लोग स्वेच्छा से सब्सिडी से बाहर हो गए हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
eKYC के लिए आवश्यकता और प्रक्रिया
सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, eKYC को अनिवार्य कर दिया गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन प्रक्रिया के लिए उपयोगकर्ताओं को आधार कार्ड, बैंक खाता जानकारी, मोबाइल नंबर और गैस कनेक्शन नंबर जैसे विवरण अपडेट करने की आवश्यकता होती है। eKYC को ऑनलाइन, मोबाइल ऐप के माध्यम से, या गैस एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से या डिलीवरी कर्मियों की सहायता से पूरा किया जा सकता है।
सब्सिडी की निगरानी और ट्रैकिंग
उपभोक्ता गैस कंपनी की वेबसाइट पर अपना 17 अंकों का LPG ID और मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी सब्सिडी की स्थिति ऑनलाइन जाँच सकते हैं। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
भविष्य की चुनौतियाँ और सुझाव
हालाँकि हाल के बदलावों से पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर eKYC प्रक्रिया को सरल बनाने में ताकि यह वंचित और कम पढ़े-लिखे उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में वैध लाभार्थियों की अनदेखी न की जाए।
कुल मिलाकर, एलपीजी गैस सब्सिडी योजना भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है। ईकेवाईसी और अन्य अपडेट लागू करके, यह योजना अधिक कुशल और पारदर्शी बन रही है। पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ईकेवाईसी प्रक्रिया को तुरंत पूरा करना चाहिए, जो न केवल निम्न आय वाले परिवारों का समर्थन करती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है।
