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भारत सरकार अपने नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएँ लागू करती है। इनमें से कई कार्यक्रम कम आय वाले व्यक्तियों और परिवारों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिनमे परिवारों को किफायती कीमत पर राशन उपलब्ध करवाना भी शामिल है है, जो रोज़ाना भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, सरकार राशन कार्ड जारी करके पात्र परिवारों को रियायती दरों पर आवश्यक खाद्य आपूर्ति प्रदान करती है।

हाल ही में, उन राशन कार्ड धारकों के संबंध में एक ख़ास निर्णय लिया गया है जिन्होंने पिछले तीन महीनों में अपने राशन का दावा नहीं किया है। सरकार इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य संसाधनों को वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है।

तीन महीने तक राशन कार्ड का उपयोग न करने पर कार्रवाई

सरकार राशन कार्ड का लाभ वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना चाहती है। राशन कार्ड के ज़रिए, पात्र व्यक्ति न्यूनतम लागत पर मासिक राशन प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, कुछ कार्डधारकों ने महीनों से राशन कार्ड का लाभ नहीं उठाया है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में, पिछले तीन महीनों में अपने प्रावधानों का दावा न करने वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड अब ब्लॉक किए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना ​​है कि यह दर्शाता है कि उन्हें अब इन लाभों की आवश्यकता नहीं है, जिससे संसाधनों को दूसरों को पुनर्निर्देशित किया जा सकता है।

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