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अगर आप सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) स्कीम के जरिए सस्ती दरों पर सोना खरीदने का सुनहरा मौका दे रही है। यहां आपको बाजार भाव से कम कीमत पर सोना उपलब्ध है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में कैसे निवेश कर सकते हैं और यह आपके लिए कितना फायदेमंद है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 3 में निवेश:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2023-24 की श्रृंखला 3 की घोषणा की है, जिससे निवेशकों को सोमवार, 18 दिसंबर से आवेदन करने की अनुमति मिल जाएगी। यह इश्यू 18 दिसंबर से पांच दिनों के लिए खुला रहेगा।

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आरबीआई के मुताबिक, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज 3 निवेश के लिए 18 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक खुली रहेगी। अगली किस्त के लिए इश्यू प्राइस 6,199 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है।

सोना कैसे खरीदें:

आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (छोटे वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और स्टॉक एक्सचेंजों - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) के माध्यम से खरीद सकते हैं। )

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आरबीआई ने कहा है कि 999 शुद्ध सोने के बांड का निर्गम मूल्य 6,199 रुपये प्रति ग्राम है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है।

निवेश सीमाएँ:
भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है। ये बांड व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बेचे जा सकते हैं। व्यक्ति और एचयूएफ अधिकतम 4 किलोग्राम तक निवेश कर सकते हैं, जबकि ट्रस्ट और समान संस्थाओं की अधिकतम निवेश सीमा 20 किलोग्राम है।

लॉक-इन अवधि और ब्याज दर:
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 8 साल की लॉक-इन अवधि होती है, जिसमें 5वें साल के बाद बाहर निकलने का विकल्प होता है। ब्याज भुगतान तिथि पर बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में निवेशकों को निवेश राशि पर 2.5% की वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होगी। गोल्ड बॉन्ड की अगली श्रृंखला 12 फरवरी से 16 फरवरी तक जारी करने के लिए निर्धारित है।

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