भारतीय सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाए चलाती है, जिनका उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगो की मदद करना हैं और उनका उत्थान करना है,भारत सरकार लाखों लोगों को सब्सिडी वाला राशन प्रदान करती है। वितरण प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण अक्सर पात्र व्यक्तियों को उनके उचित हिस्से से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन आप चिंता ना करें ऐसे गलतियों और धोखादड़ी वालें व्यक्तियों के लिए सरकार ने शिकायत प्रक्रिया चालू कर रखी है, जिनका पता आपको होना चाहिए, आइए जानते हैं इनके बारे में

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राज्यवार राशन कार्ड शिकायत नंबर:

आंध्र प्रदेश: 1800-425-2977

अरुणाचल प्रदेश: 03602244290

असम: 1800-345-3611

बिहार: 1800-3456-194

छत्तीसगढ़: 1800-233-3663

गोवा: 1800-233-0022

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गुजरात: 1800-233-5500

हरियाणा: 1800-180-2087

हिमाचल प्रदेश: 1800-180-8026

झारखंड: 1800-345-6598, 1800-212-5512

कर्नाटक: 1800-425-9339

केरल: 1800-425-1550

मध्य प्रदेश: 181

महाराष्ट्र: 1800-22-4950

मणिपुर: 1800-345-3821

मेघालय: 1800-345-3670

मिजोरम: 1860-222-222-789, 1800-345-3891

नागालैंड: 1800-345-3704, 1800-345-3705

ओडिशा: 1800-345-6724/6760

पंजाब: 1800-3006-1313

राजस्थान: 1800-180-6127

सिक्किम: 1800-345-3236

तमिलनाडु: 1800-425-5901

तेलंगाना: 1800-4250-0333

त्रिपुरा: 1800-345-3665

उत्तर प्रदेश: 1800-180-0150

उत्तराखंड: 1800-180-2000, 1800-180-4188

पश्चिम बंगाल: 1800-345-5505

दिल्ली: 1800-110-841

जम्मू: 1800-180-7106

कश्मीर: 1800-180-7011

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 1800-343-3197

चंडीगढ़: 1800-180-2068

दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव: 1800-233-4004

लक्षद्वीप: 1800-425-3186

पुडुचेरी: 1800-425-1082

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आप उपर दिए गए राज्य-विशिष्ट हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी शिकायत दर्ज करने पर, एक जाँच की जाएगी, और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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