दोस्तो जैसा की हमने आपको अपने कई लेखों के माध्यम से बताया हैं कि केंद्र सरकार लोगो की मदद के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्धेश्य आप लोगो की मदद और लाभ पहुंचाना हैं। ऐसे में अगर हम हाल ही की बात करें तो भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांति लाने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को मंजूरी दे दी हैँ। इस पहल का उद्देश्य पिछली FAME योजना को समाप्त करते हुए EV उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं योजना की पूरी डिटेल्स

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FAME से PM ई-ड्राइव में परिवर्तन: नई PM ई-ड्राइव योजना मौजूदा FAME योजना की जगह लेगी, जो स्थानीय विनिर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों की खपत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

वित्तीय आवंटन: सरकार ने इस पहल के लिए ₹10,900 करोड़ आवंटित किए हैं, जो देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

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चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी): पीएम ई-ड्राइव योजना की एक प्रमुख विशेषता चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का कार्यान्वयन है। यह ईवी घटकों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

स्थानीय निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन: ईवी निर्माता जो स्थानीय रूप से उपकरण खरीदते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी। यह सहायता ईवी घटकों की घरेलू सोर्सिंग को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

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सब्सिडी संरचना: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए, सब्सिडी को घटाकर ₹5,000 प्रति वाहन कर दिया जाएगा, जबकि तिपहिया वाहनों के लिए, यह वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ₹25,000 प्रति वाहन तक कम हो जाएगा।

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