हम सब जानते हैं कि देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार भारत के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगों की मदद करना हैं और जीवन का उत्थान करना हैं, जिसमें कई आवास योजनाएँ शामिल हैं। ऐसी ही एक योजना झारखंड सरकार ने शुरु की हैं, नई 'अबुआ आवास' योजना 2027 तक 20 लाख परिवारों को पक्के (स्थायी) घर उपलब्ध कराएगी, जो राज्य में आवास की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी-

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योजना का शुभारंभ: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 'अबुआ आवास' योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य 20 लाख गरीब परिवारों के लिए तीन कमरों वाले घर बनाना है। प्रत्येक घर में अलग-अलग रसोई और शौचालय होंगे।

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वित्त पोषण और कार्यान्वयन: राज्य सरकार ने आठ लाख परिवारों के लिए घर बनाने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। केंद्र से धन की कमी के कारण, झारखंड ने अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके योजना शुरू करने का फैसला किया।

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लाभार्थी की स्वीकृति: सीएम सोरेन ने योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना राज्य के वंचित निवासियों से किए गए वादे को पूरा करने की प्रतिबद्धता है।

पात्रता मानदंड: 'अबुआ आवास' योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को झारखंड का निवासी होना चाहिए और उनके पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। यह योजना उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है जो पहले से ही पीएम आवास योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

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