रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान में पेंशनभोगी अपनी पेंशन को 7वें वेतनमान के अनुसार प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। अब 1 अप्रैल से पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन मिलेगी।

दूसरी ओर, राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का फैसला किया है।


छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है। मार्च में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी।

इस बीच, हिमाचल प्रदेश राज्य ने भी मासिक वृद्धावस्था पेंशन राशि को 1,001 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का निर्णय लिया है। ऐसी पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन की आयु सीमा भी 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई थी।

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