Marriage Scheme: इस राज्य में चलती है सामूहिक विवाह योजना, सरकार देती है विवाह के लिए पैसे
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कई राज्यों में गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं, जिनमें विवाह से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं। ऐसी योजनाओं में शादी का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है और कुछ पैसे बेटी के खाते में भी जमा किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसी ही एक योजना चला रही है, जिसकी हाल ही में काफी चर्चा हुई है. यह चर्चा तब उठी जब एक भाई-बहन की शादी का मामला सामने आया, जहां उन्होंने सिर्फ सरकारी फंड पाने के लिए शादी में हिस्सा लिया। आज हम इस योजना के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे।
विवाह कैसे संपन्न होते हैं:
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जरूरतमंद/निराश्रित परिवारों को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को भी लाभ मिलता है। शादियाँ सभी धर्मों की मान्यताओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार की जाती हैं। कई जोड़ों की एक साथ शादी कराई गई।
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खाते में डाले जाते हैं पैसे:
उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत शादी के लिए कुल 51,000 रुपये दिए जाते हैं। यही कारण है कि कई फर्जी मामले सामने आते रहते हैं, जहां लोग सिर्फ पैसे पाने के लिए शादी कर लेते हैं। इसमें से 35,000 रुपये दुल्हन के खाते में जमा किए जाते हैं, और 10,000 रुपये शादी के सामान, सामग्री आदि पर खर्च किए जाते हैं। शेष 6,000 रुपये शादी समारोह को भव्य बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं।
योजना से किसे लाभ होता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के माता-पिता का मूल निवासी उत्तर प्रदेश होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अपने आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा।
