बढ़ती महंगाई के साथ, आम आदमी अब केंद्र सरकार से लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की खरीद पर सब्सिडी की पेशकश शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये की कमी की है। यही कारण है कि कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी की पेशकश फिर से शुरू कर सकती है।

मौजूदा समय में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपये तक पहुंचने वाले हैं। सरकार के आंतरिक आकलन के मुताबिक उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये देने को तैयार हैं।

हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार दो तरह से सिलेंडर बेचने पर विचार कर रही है। एक तरीका यह होगा कि सरकार बिना किसी सब्सिडी के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री जारी रखे। दूसरे, सरकार चुनिंदा ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर की खरीद पर सब्सिडी दे सकती है।

एलपीजी सब्सिडी के लिए कौन पात्र होगा?

सरकार ने एलपीजी सब्सिडी से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि सरकार 10 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले ग्राहकों को सब्सिडी दे सकती है।

साथ ही, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी एलपीजी खरीद पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। फ्लैगशिप योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी।

केंद्र सरकार ने मई 2020 से एलपीजी गैस सिलेंडर पर ग्राहकों को सीधे सब्सिडी देना बंद कर दिया था। हालांकि, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी देना जारी रखे हुए है। मसलन, वित्त वर्ष 2021 के दौरान सब्सिडी पर सरकार का खर्च 3,559 रुपये था। वित्त वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये रहा।

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