LPG Subsidy: अब सरकार सब्सिडी के लिए इन दो नए प्लान्स पर कर सकती है चर्चा? जानें क्या मिलेंगे फायदे
एलजीपी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में केंद्र सरकार नए बदलाव ला सकती है। वर्तमान में इस बात के लिए चर्चा चल रही है, और एक आंतरिक सरकारी सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्राहक रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 1000 रुपये तक का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में और तेजी आ सकती है।
ज़ी न्यूज़ हिंदी की एक रिपोर्ट के सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार वर्तमान में दो प्रस्तावों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प किसी भी उपभोक्ता को बिना सब्सिडी के सिलेंडर बेचना है। हालांकि, दूसरे विकल्प के अनुसार ग्राहकों को सब्सिडी मिलेगी लेकिन लेकिन केवल चुनिंदा उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिलेगी।
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार सब्सिडी पर कैप लगा सकती है। उदाहरण के लिए, 10 लाख रुपये या उससे अधिक की पारिवारिक आय वाले परिवार सब्सिडी लागू नहीं कर पाएंगे। इससे जरूरतमंदों को सब्सिडी देने में मदद मिलेगी।
पिछले कई महीनों से, केंद्र सरकार ने मई 2020 से एलपीजी पर सब्सिडी बंद कर दी है। COVID-19 महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल और गैस की कीमत में गिरावट के बाद यह कदम उठाया गया था।
हालांकि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2021 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 3,559 रुपये था। हालांकि, इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2020 में खर्च 24,468 करोड़ रुपये रहा।
FY20 में बीफ़-अप संख्या DBTL योजना की पृष्ठभूमि में बताई गई थी, जिसमें ग्राहकों को बाद में अपने बैंक खातों में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए LPG सिलेंडर के लिए पूरा भुगतान करना पड़ता था। जनवरी 2015 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को हाल ही में केंद्र सरकार ने रोक दिया था
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