7वां वेतन आयोग : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पिछले साल कई लाभ मिले हैं। इसके बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है। सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि संविदा कर्मचारियों को अब दो साल में नियमित किया जाएगा.

राज्य सरकार ने की घोषणा
गौरतलब है कि अब तक संविदा कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा कर दी गई है. यह 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। जानकारी के अनुसार जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देय होगा।

कब मिलेगा संशोधित पेंशन का लाभ
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार अपने कुल बजट का करीब 43 फीसदी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है. छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार भी कर रही तैयारी
वहीं केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने की योजना बना रही है. नए साल की शुरुआत में कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफा होगा। कर्मचारियों के एचआर को बढ़ाने की मांग पर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (आईआरटीएस) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) भी विचार कर रहा है।

शहरवार एचआरए उपलब्ध है
गौरतलब है कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी को X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के हिसाब से बांटा गया है। यानी एक्स कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को अब 5400 रुपये प्रति माह से ज्यादा का एचआरए मिलेगा. इसके बाद Y वर्ग के व्यक्ति को 3600 रुपए प्रतिमाह और Z वर्ग के व्यक्ति को 1800 रुपए प्रतिमाह मिलेगा।

50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर X कैटेगरी में आते हैं। इन शहरों में केंद्रीय कर्मचारियों को 27 फीसदी एचआरए मिलेगा। Y श्रेणी के शहरों में यह 18 प्रतिशत और Z श्रेणी में 9 प्रतिशत होगा।

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