Government Schemes- देश में दिव्यांगों के लिए चल रही है खास योजनाएं, आइए जानते हैं इनके बारे में
By Jitendra Jangid- भारतीय केंद्रिय सरकार और राज्य सरकारें अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। ऐसे में अगर हम बात करें विकलांग लोगो की तो उन्हें समर्थन और सशक्त बनाने के लिए, सरकार ने उनकी भलाई, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन पहलों से देश भर में लाखों विकलांग व्यक्तियों को लाभ मिलता है, वित्तीय सहायता, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और आवास जैसी ज़रूरी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में-
1. घरौंदा योजना:
भारत में विकलांग लोगों के लिए उल्लेखनीय पहलों में से एक घरौंदा योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से लागू किया गया है। यह योजना देश भर में 40 से ज़्यादा केंद्रों के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सहायक आवास प्रदान करती है।
घरौंदा योजना के तहत:
विकलांग व्यक्तियों को मुफ़्त आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा मिलती है।
प्रत्येक केंद्र में प्रति बैच 20 विकलांग व्यक्तियों को आवास दिया जाता है।
केंद्र यह सुनिश्चित करते हैं कि चिकित्सा उपचार, शारीरिक देखभाल और शैक्षिक सहायता सहित सभी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। घरौंदा केंद्र में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए, इच्छुक व्यक्ति नेशनल ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://thenationaltrust.gov.in/auth/login.php पर जा सकते हैं।
2. निरामय योजना:
विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा निरामय योजना भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह उपचार और स्वास्थ्य सेवा व्यय के लिए ₹1 लाख तक का व्यापक चिकित्सा कवरेज प्रदान करता है। इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रदान किया जाता है: आउट पेशेंट (ओपीडी) उपचार, सर्जरी, दवाइयों और नैदानिक परीक्षणों के लिए चिकित्सा कवर। आवेदन करने के लिए किसी भी मेडिकल परीक्षा की आवश्यकता के बिना स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता।
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना: मासिक वित्तीय सहायता
भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना है, जो विकलांग लोगों की सहायता के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। प्रमुख लाभों में शामिल हैं:
पात्र विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹1,500 मासिक पेंशन।
पेंशन को दो भागों में विभाजित किया गया है: राज्य सरकार से ₹1,200 और केंद्र सरकार से ₹300।
इस पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति के पास सरकार द्वारा जारी एक वैध विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो विकलांगता की सीमा की पुष्टि करता है।
