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निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनके मूल वेतन में ₹6,000 की वृद्धि होने की संभावना है। यदि आप एक निजी कर्मचारी के रूप में संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है!

सूत्रों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मूल वेतन सीमा बढ़ाने की योजना बना रहा है, और प्रस्ताव लगभग तैयार है। अंतिम चर्चा के बाद, एक आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। नए प्रस्ताव का उद्देश्य मूल वेतन को मौजूदा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करना है, हालांकि इसे अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

एक बार लागू होने के बाद, यह बदलाव वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में अधिक योगदान की ओर ले जा सकता है। रिपोर्ट बताती हैं कि वित्त मंत्रालय इस वेतन वृद्धि योजना पर काम कर रहा है, और श्रम मंत्रालय ने वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने का प्रस्ताव दिया है।

वेतन सीमा में इस वृद्धि से निजी क्षेत्र के कई कर्मचारियों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। 1 सितंबर, 2014 से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के लिए वेतन सीमा ₹15,000 तय की गई है। अब, इस लंबे समय से चली आ रही सीमा पर मंत्रालय की ओर से जल्द ही निर्णय आने की उम्मीद है, हालांकि सटीक घोषणा की तारीख की पुष्टि नहीं की गई है।

यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹21,000 हो जाने की संभावना है। इस बदलाव से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी पेंशन और ईपीएफ योगदान में वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, उच्च वेतन सीमा के साथ, अधिक कर्मचारी ईपीएफ योजना के अंतर्गत आएंगे, जिससे अंततः उनके सेवानिवृत्ति लाभ में वृद्धि होगी।

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