आधुनिक घरों में बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है, जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है। हालाँकि, बिजली के उपकरणों की बढ़ती खपत अक्सर घरों के लिए उच्च बिजली बिल में तब्दील हो जाती है। इस बोझ को कम करने के लिए, भारत में कई राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों को उपयोगिता खर्चों में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए मुफ्त बिजली प्रदान करने की पहल की है, आइए जानते है इन राज्यो के बारे में

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दिल्ली:

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लंबे समय से अपने निवासियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने में सबसे आगे रही है। फिलहाल सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती है। इस सीमा से परे, उपभोक्ताओं से कम दर पर शुल्क लिया जाता है। इस पहल से राज्य भर के लगभग 48 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।

झारखंड:

झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन की नियुक्ति के साथ, राज्य ने अपनी मुफ्त बिजली योजना का विस्तार किया है। पूर्व में 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने वाले राज्य ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस आवंटन को बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य परिवारों को उनके उपयोगिता व्ययों के प्रबंधन में और अधिक सहायता प्रदान करना है।

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राजस्थान Rajasthan:

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 5 लाख परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का अनावरण किया। यह पहल परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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पंजाब और हिमाचल प्रदेश:

पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने भी मुफ्त बिजली कार्यक्रम लागू किया है। पंजाब में, आम आदमी पार्टी के प्रशासन के तहत, निवासी 300 यूनिट मुफ्त बिजली के हकदार हैं। इसी तरह, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार अपने निवासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करती है, जो अन्य राज्यों में देखे गए प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है।

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