क्या ओमीक्रॉन के प्रकोप के कारण जुलाई 2022 तक पोस्टपोंड कर दिया जाएगा केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिलने वाला DA? जानें सच्चाई

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक मैसेज में ये कहा जा रहा है कि चल रही COVID महामारी और ओमीक्रॉन वायरस के प्रकोप को देखते हुए, सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को स्थगित रखने का फैसला किया है।

वायरल संदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक कार्यालय ज्ञापन की तरह लग रहा है। संदेश में कहा गया है, "ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को मौजूदा दरों पर देय महंगाई राहत को स्थगित रखा जाए ताकि किसी भी अभूतपूर्व स्थिति से निपटा जा सके। ।"

वायरल पोस्ट के पीछे की फर्जी खबर का भंडाफोड़ करते हुए, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने ट्वीट किया है कि यह खबर वास्तव में झूठी है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में कहा है कि डीए को स्थगित रखने के नाम पर वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.

A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance' is in circulation.#PIBFactCheck

No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022

पीआईबी ने ट्वीट किया, "वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक #फर्जी आदेश जिसमें दावा किया गया है कि 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक कर रखा जाएगा' प्रचलन में है।"

पीआईबी द्वारा संदेशों की तथ्य-जांच कैसे करें

यदि आपको ऐसा कोई संदिग्ध संदेश मिलता है, तो आप हमेशा इसकी प्रामाणिकता जान सकते हैं और जांच सकते हैं कि समाचार असली है या नकली। इसके लिए आपको https://factcheck.pib.gov.in पर मैसेज भेजना होगा। वैकल्पिक रूप से आप फैक्ट चेक के लिए +918799711259 पर व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। आप अपना संदेश pibfactcheck@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तथ्य जांच की जानकारी https://pib.gov.in पर भी उपलब्ध है।