इस समय देश की राजनीति में मुफ्त में सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को लेकर बड़ी चर्चा है और यह मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार सरकार द्वारा दी जा रही मुक्त योजनाओं को रेवड़ी कह रही है।

वहीं दूसरी और लगातार अरविंद केजरीवाल जो अपनी इन मुक्त योजनाओं के चलते पूरे देश भर में ख्याति पा रहे हैं इसे और इस मामले पर बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं ।आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार मुफ्त दी जा रही योजनाओं का बचाव किया जा रहा है।

अब जब यह मामला कोर्ट में है तो देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर असमंजस में नजर आ रहा है।

आपको बता दें कि मीडिया में आ रही खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि मुफ्त में सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को लेकर इस समय कोर्ट कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और इस मामले में जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि अब फ्री में दी जाने वाली योजनाओं को लेकर परिभाषित करना होगा।

मामले को लेकर सुनवाई कर रहे देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा द्वारा न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हीमा कोहली की पीठ में सुनवाई करते हुए कहा है कि क्या सर्वभोमिक स्वास्थ्य देखभाल पानी पीने का पानी और शिक्षा लोगों तक पहुंचाना मुफ्त की योजनाओं में गिना जा सकता है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इसे परिभाषित किया जाए।

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