भारत कृषी प्रधान देश है। भारत में कृषि क्षेत्र दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है। तमाम दिक्कतों पर काबू पाकर भारतीय किसान उत्पादन बढ़ा रहा है। वर्तमान में, देश के कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की मदद से विभिन्न नवीन प्रयोग लागू किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें योजनाओं के माध्यम से कृषि को सहायता प्रदान कर रही हैं। किसान पारंपरिक कृषि के साथ-साथ आधुनिक कृषि का अभ्यास करते हैं, सरकार कई योजनाओं के माध्यम से उनका समर्थन करती है। इस बीच, राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना (CM सौर कृषि योजना) की घोषणा की है।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना की घोषणा की गई है। इसके लिए आवश्यक भूमि 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से लीज पर ली जाएगी। जिस भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी उस पर किसान को प्रति हेक्टेयर 75 हजार रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। महावितरण और अन्य बिजली उत्पादन कंपनियों को यह राशि किसानों को देनी होगी। सीधे 3 प्रतिशत वार्षिक किराए में वृद्धि भी होगी।


राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भूमि को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। इसके बाद परियोजना कंपनी जमीन का चयन करेगी और किसानों को किराए का भुगतान करेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले में कुल बिजली खपत का 30 प्रतिशत सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न करना है।

प्रत्येक जिले में इस योजना को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी।

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