अरविंद केजरीवाल सरकार संपत्तियों के सर्किल रेट पर दिल्ली में 20 फीसदी की छूट को खत्म करने जा रही है। जिसके बाद लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर रजिस्ट्रेशन तक हर चीज पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक ढील देने की घोषणा की थी।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की, यह रियायत प्रॉपर्टी कैटेगरी की तीनों कैटेगरी यानी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में दी जा रही थी. उन्हें 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने लोगों को राहत जारी रखने के लिए इसे दूसरी बार जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया था। दिल्ली सरकार का अब मानना ​​है कि सर्किल रेट जारी रखने के फैसले से प्रॉपर्टी बाजार में लंबे समय से चली आ रही आर्थिक मंदी को खत्म करने में मदद मिलेगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दे की, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है. दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में संपत्तियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे सरकार के लिए 30 जून के बाद छूट देना संभव नहीं होगा. संपत्तियों का सर्किल रेट दिल्ली में आठ कैटेगरी में बांटकर तय किया गया है.

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