केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुछ अच्छी खबर सुनने की उम्मीद है क्योंकि डीए बढ़ोतरी और 18 महीने के बकाया वेतन की घोषणा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जल्द ही की जा सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार अगले महीने महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की औपचारिक घोषणा कर सकती है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्र द्वारा डीए वृद्धि के संबंध में अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

एआईसीपी इंडेक्स, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि प्रतिशत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सुझाव देता है कि इसे कम से कम 4 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों का डीए प्रतिशत 34 से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जा रहा है.

इसने यह भी कहा कि हालिया अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के लिए इस बार 4 प्रतिशत की वृद्धि को ग्रीनलाइट क्यों किया जाएगा। घोषणा जल्द ही होगी।

रिपोर्टों के अनुसार, 1 जनवरी, 2022 से सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत डीए वृद्धि लागू होने की उम्मीद है, जिससे वेतन में भारी वृद्धि होगी। न्यूनतम मूल वेतन के लिए सालाना 8,640 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है।

18,000 रुपये के मूल वेतन के लिए, केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को वर्तमान में 34 प्रतिशत के आधार पर डीए के रूप में 6120 रुपये प्रति माह मिलता है। नए आंकड़े के साथ यह राशि 6,840 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इसका मतलब है कि मासिक डीए में 720 रुपये की बढ़ोतरी, यानी 8,640 रुपये प्रति वर्ष।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए को हर साल दो बार संशोधित किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रिवीजन जनवरी में किया जाता है जबकि दूसरा जुलाई में किया जाता है। डीए और डीआर संशोधन अक्सर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी वेतन वृद्धि प्रदान कर सकते हैं।

रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि केंद्र सरकार लंबित डीए बकाया के मुद्दे को भी हल कर सकती है, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख रुपये लंबित बकाया राशि प्राप्त होगी।

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