दोस्तो कल 23 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार ने वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया हैं, इस बजट घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत भर में आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नई और पुरानी योजनाओं को संशोधित किया है। बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पांच साल के लिए विस्तार सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिससे अनुमानित 80 करोड़ लोगों को लाभ हुआ, आइए जानते हैं बजट की अन्य घोषणाओं के बारे में-

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पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए ईपीएफओ लाभ: औपचारिक क्षेत्रों में नए कर्मचारियों के ईपीएफओ खातों में 15,000 रुपये तक की एकमुश्त राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी।

100 शहरों में औद्योगिक पार्क: अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की प्रतिबद्धता के साथ-साथ 100 शहरों में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना का अनावरण किया गया

बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास: बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र, साथ ही हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल बुनियादी ढांचे में विकास शामिल हैं।

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आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुपालन में, बजट में राज्य की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता का वादा किया गया है

रोजगार के लिए नई योजनाएँ: 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से पाँच नई योजनाएँ शुरू की गईं, जिनमें कौशल विकास, एमएसएमई सहायता और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कृषि को बढ़ावा: पहलों में दो वर्षों में एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और 10,000 जैव-इनपुट केंद्र स्थापित करना शामिल है।

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बुनियादी ढांचे का विकास: पूर्वोदय योजना पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को कवर करेगी

कुल मिलाकर, 2024 का बजट आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है

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